Trending
लिग–२ः नेपालले अमेरिकालाई दियो २७२ रनको लक्ष्य     |     नेपथ्यको कन्सर्ट हेर्न १३ घण्टामै बिक्यो १ हजार जर्सी     |     फाफ डु प्लेसिसले बिराटनगर किंग्सबाट एनपिएल खेल्ने     |     वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धक खुला प्रतिस्पर्धाबाट     |     फोहरमैला घरमै राख्न काठमाडौँ महानगरको आग्रह     |     दोस्रो नेशनल स्वीमिङ च्याम्पियनसिप २०२५ नेपालगन्जमा सुरु     |     ‘परान’ आजदेखि प्रदर्शनमा     |     सुर्खेतमा आमाको हत्या गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ     |     भारत–अमेरिका बीच दश वर्षे रक्षा साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर     |     सुनको मूल्य बढ्यो     |    
समाचार

वर्षमानको प्रश्न : रवि पक्राउ पर्दा धनराज र ऋषिकेशलाई किन छुट ?

३ कार्तिक २०८१, शनिबार १०:४१

३ कात्तिक,रोल्पा। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगीमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सांसदसमेत रहेका प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई पनि पक्राउ गर्न माग गरेका छन् ।

पार्टी सम्वद्ध पत्रकारको संस्था प्रेस सेन्टरले गृह जिल्ला रोल्पाको लिवाङमा शनिबार गरेको पत्रकार भेटघाटमा पुनले त्यस्तै आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने तर, गुरूङ र पोखरेललाई नछुने गर्न नमिल्ने बताए।

पुनले धनराज र ऋषिकेश सत्तारुढ दलका नेता भएकै कारण उन्मुक्ति दिन खोजिएको भए जनताले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । राज्यका नियकाले गर्ने न्याय सम्पादन र अनुसन्धान सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा पहुँच भएको र नभएको आधारमा नभई निष्पक्ष हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘रवि लामिछानेलाई जस्तै आरोप कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरूङजी र प्रधानमन्त्रीको दलका सांसद र लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलजीलाई पनि छ’, पुनले भने, ‘यसमा दोहोरो नहोस्। रवि लामिछानेमाथि जे गरिएको छ, धनराजलाई पनि त्यही होस्। प्रधानमन्त्रीको पार्टीका सांसद् पोखरेलजीमाथि १८ करोड हिनामिना गरेको आरोप छ। उहाँहरु सत्तापक्षमा भएकाले छानबिन गर्नु नपर्ने, त्यस्तै आरोप लागेका रवि लामिछाने प्रतिपक्षी दलको सभापति भएकाले पक्राउ गरेर थुन्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यो प्रतिशोध हुन्छ।’

पुनले सहकारी ठगीमा मुछिएका अरूलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरे।  ‘कोही ठूलो, कोही सानो, कोही नजिक, कोही टाढा, कोही सत्ता पक्षको, कोही प्रतिपक्षको वा कोही सर्वसाधारण भएका आधारमा राज्यले फरक व्यवहार गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नको नेताहरूले ढिलो चाँडो दिनैपर्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्