४ कात्तिक,काठमाडौं। पशुपति गौशाला धर्मशालाको विवादका बारेमा छलफल गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक आज आइतबार बस्ने भएको छ ।
कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको आह्वानमा बैठक बस्न लागेको हो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच विसं २०६० मा भएको धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहत ल्याउने प्रक्रियामा छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पाण्डेले असोज २० गते ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका छन् । साथै उनले यही कात्तिक ४ गते आइतबार बिहान ९ बजे परिषद् बैठक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आह्वान गरेको कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले बताए।
कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राज्यको सम्पत्ति धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिने बरु गैरनाफामूलक ढङ्गले काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद भएको हो । यसअघि धर्मशाला सञ्चालन गर्ने आएको मारवाडी सेवा समिति कोषको उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएको छ ।
सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक रु ५१ हजार तिर्ने, दुवै पक्षको सहमतिमा रकम संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।समितिले धर्मशालामा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दूध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दूध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक रु ३५ हजारसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ । सो विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनः उच्च अदालत पाटन गएकामा शुक्रबार धर्मशाला हाललाई समितिले नै सञ्चालन गर्नेगरी अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ । उच्च अदालतले यही कात्तिक ५ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
