Trending
भाटभटेनी संस्थाद्वारा बागमती प्रदेशका पाँच मन्त्री सम्मानित     |     काँकडभिट्टाबाट ९८ करोडको अलैँची निर्यात     |     एनपिएलः चितवन राइनोजविरुद्ध काठमाण्डु गोर्खाजको जित       |     २४सै घण्टा देउसी–भैलो खेल्न दिन गृह मन्त्रालयको निर्देशन     |     कोप–३१ मा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा वाग्ले टर्कीए प्रस्थान     |     काठमाण्डुले चितवनलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य     |     लक्ष्मीपूजाको उज्यालोमा विद्युत् व्यवस्थापनको सफल परीक्षा     |     कल्पतरु प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा देवकोटा जयन्ती मनाइयो, विभिन्न स्रष्टा सम्मानित     |     यू–१९ महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई     |     तारा अधिकारी निर्देशित चलचित्र ‘तिलस्मी’को फस्र्ट लुक सार्वजनिक     |    
समाचार

नेतृत्वमा बसेकाहरूको कमजोरीका कारण जनता निराश भए : मुख्यमन्त्री आचार्य

७ कार्तिक २०८१, बुधबार १०:३९

७ कार्तिक,नेपालगन्ज। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण  आचार्यले  सुशासन कायम भए भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारद्वारा आज यहाँ ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना’ मस्यौदाका सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा उनले सुशासन कायम नहुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उल्लेख गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले  भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पाँच वर्षे रणनीति योजना ल्याइएको बताउँदै यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, जनता केन्द्रित विकास, निर्माणमा सक्रिय रूपमा लागेको उल्लेख गरे ।

“सरकारले केही नयाँ ढङ्गले काम गर्न खोजिरहेको छ”, मुख्यमन्त्री  आचार्यले  भने, “सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्य योजनामा सार्वजनिक निकायको प्रदेमा आवश्यकता, नागरिकको अपेक्षा, आर्थिक स्रोतको उपलब्धता, दिगोपनालगायत आधारमा काम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ”

मस्यौदामा नैतिकता तथा सदाचारिता प्रवर्द्धन, व्यावसायिक अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक पदाधिकारीको नेतृत्व क्षमता विकास, वित्तीय अनुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन,पारदर्शिता, सामाजिक जबाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वलगायत विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशका सचिव कृष्ण पौडेलले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ताले मस्यौदालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्