८ कात्तिक, काठमाडौँ। नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न जग्गा दिने व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र लिने एमालेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाइ हुँदैछ।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जग्गा दिन लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको जिकिरसहित अधिवक्ता ज्ञान बस्नेतले रिट दर्ता गरेका हुन्।
सर्वोच्च प्रशासनले दरपिट गरेको उक्त रिटविरुद्ध न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले बुधबार निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो। रिटमा सरकार वादी रहेको मुद्दाका आरोपीले सरकार चलाइरहेको एमालेलाई एक अर्बभन्दा माथिको जग्गा दान दिनु र एमालेले दान लिनु स्वार्थ बाझिने उल्लेख छ।
विवादित व्यवसायी गुरुङ र नेकपा एमालेविरुद्धको रिटमा लेनदेन निषेधाज्ञाको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ। सरकारी छाप दस्तखत किर्ते सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिका हातबाट दान दातव्य लिनु भनेको नैतिकताको प्रश्नभन्दा माथि एवं कानुनको बर्खिलाप भएको रिटमा उल्लेख छ।
