८ कात्तिक,काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जलवायु वित्तका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्न स्थापित विश्वव्यापी वित्तीय कोषहरूको परिचालन प्रणालीलाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन्।
विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आयोजित उच्चस्तरीय (सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय) बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै जलवायु न्यायका लागि विकास साझेदार र सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका हुन्।
उक्त बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल विश्वमै अद्वितीय जैविक विविधतायुक्त मुलुक रहेको भए तापनि पछिल्लो समय मानव सिर्जित कारणहरूले प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्नु परिरहेको र यसका लागि थप वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती रहेको धारणा राखेका छन्।
साथै उनले जलवायु परिवर्तका क्षेत्रमा नेपालको योगदान नगण्य रहेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावको अंश ठूलो रहेको बताए।
जैविक विविधता संरक्षण गर्न सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा वार्षिक औषत ५० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्दै आएको भए तापनि सरकारको प्रयासमा थप वित्तीय स्रोतको आवश्यकता औँल्याउँदै विकास साझेदारहरू र विश्वव्यापी वातावरणीय कोषहरूले सहायता परिचालन प्रणालीमा प्रभाकारिता ल्याउन र यस्ता कोषहरूबाट प्रवाह हुने सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत प्रवाहित गरी पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जोड दिए।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जलवायु न्यायका लागि स्थापित हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न समेत विश्व समुदायलाई आग्रह गरे।
