Trending
कक्षा १२ को परीक्षाको वैशाख २१ देखि गर्ने बोर्डको निर्णय     |     युवा तथा खेलकुद मन्त्री चौधरीबाट उसु जज र डिप्लोमा कोर्षको उद्घाटन     |     ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियानलाई प्राथमिकता, विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा सुरु हुने तयारी     |     एनसेललाई डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवामा सरकारी मान्यता, पहिलो सूचीकृत कम्पनी     |     नेपाली बजारमा सुनको मूल्य नयाँ रेकर्ड     |     यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमय दर     |     आज मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना     |     ‘जार’ले नेपाली सिनेमालाई नै उचाइ दिने विश्वास       |     टिकटक, फेसबुक–इन्स्टा रिल्स र युट्युब शर्ट्समार्फत् ‘ऊनको स्वीटर’का कलाकारहरूको परीक्षा र एलेक्स पात्रको नयाँ परिचय     |     सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेकर्ड कायम     |    
समाचार

ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङकोसहित एक दर्जन ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०२:४५

२३ कार्तिक,काठमाडौँ। ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङको कम्पनी अढाई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सडक डिभिजन तुम्लिङटारको सिफासिमा उनको नेतृत्वमा रहेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । उक्त कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा माग गरिरहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन समेत कालोसूचीमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तामाङ रहेको कान्छाराम कन्सट्रक्सनसहित एक दर्जन बढी कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

दुई कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष, दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, तीन कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा पर्नेमा कांग्रेस नेता समेत रहेका उर्जा राज्यमन्त्री तामाङ मुख्य व्यक्ति रहेको कान्छाराम कन्सट्रक्सन, रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एन.बी. कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति भएको द कञ्चनजंघा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति भएको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन्।

इलामस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा गजेन्द्रप्रसाद पौडेल मुख्य व्यक्ति भएको पूजा कन्स्ट्रक्सन धनकुटा र जयप्रकाश साह हलवाई मुख्य व्यक्ति भएको साह निर्माण सेवा इनरुवा पनि कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरुले ठेक्का लिएको काम सन्तोषजनक नभएकाले कालो सूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेकाहरुले कालोसूचीमा राखेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्