Trending
आज यी चार प्रदेशमा वर्षासहित हिमपातको सम्भावना     |     यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर     |     नेपालगन्ज नेशनल स्वीमिङ च्याम्पिनसीप सगरमाथा स्वीमिङ क्लब     |     इंग्ल्यान्डका विकेटकिपर काठमान्डु गोर्खाजमा     |     सल्यानमा दुई सातामा उच्च ज्वरोबाट चारको मृत्यु, ५१ जनामा स्क्रबटाइफस     |     सुर्खेतमा ब्राउनसुगरसहित तीन जना पक्राउ     |     राहदानी सम्बन्धमा कुनै समस्या नहुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन     |     चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’ शुभमुहूर्त     |     सामसङ नेपालले सिर्जना र खेलका नयाँ तरिका घोषणा गर्दै ग्यालेक्सी एस-२५ एफई सार्वजनिक गर्‍यो     |     पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै     |    
समाचार

ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङकोसहित एक दर्जन ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०२:४५

२३ कार्तिक,काठमाडौँ। ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङको कम्पनी अढाई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सडक डिभिजन तुम्लिङटारको सिफासिमा उनको नेतृत्वमा रहेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । उक्त कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा माग गरिरहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन समेत कालोसूचीमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तामाङ रहेको कान्छाराम कन्सट्रक्सनसहित एक दर्जन बढी कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

दुई कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष, दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, तीन कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा पर्नेमा कांग्रेस नेता समेत रहेका उर्जा राज्यमन्त्री तामाङ मुख्य व्यक्ति रहेको कान्छाराम कन्सट्रक्सन, रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एन.बी. कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति भएको द कञ्चनजंघा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति भएको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन्।

इलामस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा गजेन्द्रप्रसाद पौडेल मुख्य व्यक्ति भएको पूजा कन्स्ट्रक्सन धनकुटा र जयप्रकाश साह हलवाई मुख्य व्यक्ति भएको साह निर्माण सेवा इनरुवा पनि कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरुले ठेक्का लिएको काम सन्तोषजनक नभएकाले कालो सूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेकाहरुले कालोसूचीमा राखेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्