Trending
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा मेरो संलग्नता पुष्टि गर्नेलाई पुरस्कार दिन्छुः उर्जामन्त्री     |     फिल्म ‘कार्साङ’ को अग्रिम बुकिङ खुला     |     अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीति र संरचना सुधारमा केन्द्रित : अर्थमन्त्री पौडेल     |     अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउन सुझाव     |     तेस्रो डिएभी बिसीए इन्टर कलेज फुटसल कपको तयारी पुरा     |     विपिन जोशीको रिहाइकालागि पहल गरिदिन परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा इजरायली राजदूतलाई आग्रह     |     जय ट्रफी : पहिलो दिनको समाप्तिमा मधेशविरूद्ध पुलिसको अग्रता     |     मानव र हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विशेष प्याकेज ल्याइन्छः मन्त्री शाही     |     भारतले ‘स्पेस डकिङ’ प्रयोगमा ढिलाइ गर्यो     |     मोबाइल प्रयोगकर्ताको तथ्यांकमा बिलिङ प्रणालीका उत्पादक र बिक्रेतालाई पहुँच नदिनू: सर्वोच्च अदालत     |    
समाचार

ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङकोसहित एक दर्जन ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०२:४५

२३ कार्तिक,काठमाडौँ। ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङको कम्पनी अढाई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सडक डिभिजन तुम्लिङटारको सिफासिमा उनको नेतृत्वमा रहेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । उक्त कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा माग गरिरहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन समेत कालोसूचीमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तामाङ रहेको कान्छाराम कन्सट्रक्सनसहित एक दर्जन बढी कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

दुई कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष, दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, तीन कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा पर्नेमा कांग्रेस नेता समेत रहेका उर्जा राज्यमन्त्री तामाङ मुख्य व्यक्ति रहेको कान्छाराम कन्सट्रक्सन, रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एन.बी. कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति भएको द कञ्चनजंघा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति भएको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन्।

इलामस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा गजेन्द्रप्रसाद पौडेल मुख्य व्यक्ति भएको पूजा कन्स्ट्रक्सन धनकुटा र जयप्रकाश साह हलवाई मुख्य व्यक्ति भएको साह निर्माण सेवा इनरुवा पनि कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरुले ठेक्का लिएको काम सन्तोषजनक नभएकाले कालो सूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेकाहरुले कालोसूचीमा राखेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्