Trending
भाटभटेनी संस्थाद्वारा बागमती प्रदेशका पाँच मन्त्री सम्मानित     |     काँकडभिट्टाबाट ९८ करोडको अलैँची निर्यात     |     एनपिएलः चितवन राइनोजविरुद्ध काठमाण्डु गोर्खाजको जित       |     २४सै घण्टा देउसी–भैलो खेल्न दिन गृह मन्त्रालयको निर्देशन     |     कोप–३१ मा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा वाग्ले टर्कीए प्रस्थान     |     काठमाण्डुले चितवनलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य     |     लक्ष्मीपूजाको उज्यालोमा विद्युत् व्यवस्थापनको सफल परीक्षा     |     कल्पतरु प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा देवकोटा जयन्ती मनाइयो, विभिन्न स्रष्टा सम्मानित     |     यू–१९ महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई     |     तारा अधिकारी निर्देशित चलचित्र ‘तिलस्मी’को फस्र्ट लुक सार्वजनिक     |    
समाचार

ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङकोसहित एक दर्जन ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०२:४५

२३ कार्तिक,काठमाडौँ। ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङको कम्पनी अढाई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सडक डिभिजन तुम्लिङटारको सिफासिमा उनको नेतृत्वमा रहेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । उक्त कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा माग गरिरहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन समेत कालोसूचीमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तामाङ रहेको कान्छाराम कन्सट्रक्सनसहित एक दर्जन बढी कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

दुई कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष, दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, तीन कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा पर्नेमा कांग्रेस नेता समेत रहेका उर्जा राज्यमन्त्री तामाङ मुख्य व्यक्ति रहेको कान्छाराम कन्सट्रक्सन, रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एन.बी. कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति भएको द कञ्चनजंघा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति भएको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन्।

इलामस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा गजेन्द्रप्रसाद पौडेल मुख्य व्यक्ति भएको पूजा कन्स्ट्रक्सन धनकुटा र जयप्रकाश साह हलवाई मुख्य व्यक्ति भएको साह निर्माण सेवा इनरुवा पनि कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरुले ठेक्का लिएको काम सन्तोषजनक नभएकाले कालो सूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेकाहरुले कालोसूचीमा राखेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्