Trending
दुई दशकको संगठन अनुभवसँगै पदाधिकारीको लाइनमा बिनिता     |     मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२६ को स्यासिङ समारोह सम्पन्न, २२ प्रतिस्पर्धी फाइनलमा     |     बङ्गलादेशका अलीले कर्णालीबाट एनपिएल खेल्ने     |     क्यान महासंघमा विवाद चर्किँदै, ‘निर्वाचनमार्फत निकास खोज्नुपर्छ’ महासचिवको जोड     |     मन्त्री लम्सालसँग ट्रक व्यवसायीको भेट, बाढीबाट भएको क्षति र हराएका सवारीबारे गराए जानकारी     |     भारतले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् दिने     |     प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात     |     बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल असोजभित्रै सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री लम्साल     |     एसियाडका लागि नेपाली उसु टोलीलाई बिदाइ     |     एसिसी प्रिमियर कप विजेता नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता     |    
समाचार

ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङकोसहित एक दर्जन ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार ०२:४५

२३ कार्तिक,काठमाडौँ। ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङको कम्पनी अढाई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सडक डिभिजन तुम्लिङटारको सिफासिमा उनको नेतृत्वमा रहेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । उक्त कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा माग गरिरहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन समेत कालोसूचीमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तामाङ रहेको कान्छाराम कन्सट्रक्सनसहित एक दर्जन बढी कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

दुई कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष, दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, तीन कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा पर्नेमा कांग्रेस नेता समेत रहेका उर्जा राज्यमन्त्री तामाङ मुख्य व्यक्ति रहेको कान्छाराम कन्सट्रक्सन, रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एन.बी. कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति भएको द कञ्चनजंघा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति भएको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन्।

इलामस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा गजेन्द्रप्रसाद पौडेल मुख्य व्यक्ति भएको पूजा कन्स्ट्रक्सन धनकुटा र जयप्रकाश साह हलवाई मुख्य व्यक्ति भएको साह निर्माण सेवा इनरुवा पनि कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरुले ठेक्का लिएको काम सन्तोषजनक नभएकाले कालो सूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेकाहरुले कालोसूचीमा राखेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्