Trending
राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत     |     रास्वपा सांसदले सामूहिक राजीनामा     |     ओलीले दिए प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा     |     सेनाले क्वाटरबाट मन्त्रीलाई सार्‍यो सुरक्षित स्थानमा     |     स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले दिए राजीनामा     |     युवापुस्ताको ज्यान लिनु निन्दनीय : पूर्वाराजा     |     सिंहदरबारभित्र छिरे प्रदर्शनकारी     |     जेनजी प्रदर्शन : ट्रमामा थप दुईको मृत्यु, मृतकको संख्या १७ पुग्यो     |     हामी सबै धेरै अघि नै शहीद भइसकेका छौँः पारस खड्का     |     कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा     |    
समाचार

गुगललाई झट्का, गुगल क्रोम बेच्नुपर्ने सम्भावना

६ मंसिर २०८१, बिहीबार ११:५२

काठमाडौं। अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले अनलाइन सर्चमा एकाधिकार अन्त्य गर्न गुगलले क्रोम ब्राउजर बिक्री गर्नुपर्ने बताएको छ ।

मन्त्रालयले अघि सारेको प्रस्तावमा क्रोम बिक्री गरेको पाँच वर्षसम्म कम्पनीलाई सर्च इन्जिनको मार्केट प्रवेश गर्न रोक लगाउने उल्लेख गरिएको छ । यसका अलावा विभागले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र गुगलको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण कदम उठाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ । साथै, न्यायाधीशले गुगलका लागि डेटा लाइसेन्सिङ अनिवार्य गर्नेगरी फैसला गर्नसक्ने आंकलन पनि गरिएको छ ।

यदि उल्लेखित सबै फैसला लिइएको खण्डमा यो कुनैपनि प्रविधि कम्पनीको विरुद्धमा उठाइएको सबैभन्दा ठूलो कानुनी कदम हुनेछ । अगष्टमा भएको एक फैसलामा अदालतले गुगलको एकाधिकार विरोधी नियमहरूको उल्लंघनमा दोषी ठहर गरेको थियो । गुगलको सर्च तथा विज्ञापन बजारमा आफ्नो एकाधिकारको गलत फाइदा उठाएको ठहर अदालतले गरेको थियो ।

अदालतले भनेको थियो, ‘सबै साक्षी तथा सबुतलाई मध्यनजर तथा विचार गर्दा अदालत यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि गुगल एकाधिकारवादी छ र उसले आफ्नो एकाधिकारलाई कायम राख्नका लागि काम गरेको छ।’

गुगलले तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गरेर समेत आफ्नो सर्च इन्जिनलाई डिफल्ट अथवा प्राथमिक बनाएको विषय समेत अदालतले हेरेको छ ।अदालतमा पेस गरिएका कागजातमा गुगलको एन्ड्रोइड र क्रोमले एकाधिकार तोड्न ठूलो चुनौती खडा गरेको उल्लेख छ ।

गुगलले एन्ड्रोइडमा क्रोमलाई प्राथमिकतामा राख्न नछोडेमा एन्ड्रोइड नै बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव समेत अदालतले अघि सारेको छ । गुगलले एप्पलका डिभाइसमा क्रोमलाई डिफल्ट ब्राउजर बनाउन गर्ने सम्झौता समेत खारेज गर्नुपर्ने अभियोजकहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्