Trending
खो खो टोली भारत प्रस्थान     |     प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्छ : दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउँदैन     |     रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइयो     |     राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगे प्रधानमन्त्री ओली     |     फ्राइडे रिलिज : ‘कार्साङ’ भर्सेज ‘गेम चेन्जर’     |     चलचित्र ‘ममी’को नयाँ पोस्टर सार्वजनिक     |     प्रेस चौतारीको महाधिवेशन उद्घाटन प्रधानमन्त्रीबाट- विभिन्न उपसमिति गठन     |     तिब्बतका भूकम्पपीडितलाई ३७ लाख सहयोग     |     २६ हजार किशोरीलाई ‘एचपिभी’ खोप लगाइने     |     ह्वात्तै घट्यो दिल्लीको भिजिविलिटी     |    
समाचार

प्रतिनिधि सभा सदस्य सापकोटालाई पदबाट हटाउने जनमत पार्टीको तेस्रो प्रयासलाई पनि संसद् सचिवालयकाे रोक

९ मंसिर २०८१, आईतवार ०२:१३

९ मंसिर,काठमाडौँ। आफ्नै पार्टीकी सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई पदमुक्त गर्ने जनमत पार्टीको अर्को प्रयास पनि विफल भएको छ।

जनमतले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेर सांसद पदबाट हटाउन सभामुखलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि सफल हुन सकेन।

सांसद सापकोटालाई पदबाट हटाउन कानुनले तोकेका पूर्वसर्त पालना नभएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले पद रिक्तको निर्णय लिन अस्वीकार गर्नुभएको हो । कम्बोडिया भ्रमण जानुअघि घिमिरेले जनमतको पत्राचार अनुसार कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गर्नुभएको हो । यसअघि पनि सापकोटाको कारबाही दुई पटक रोक लागिसकेको छ ।

सभामुखले सापकोटाबाट पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन नभएको, दल त्याग नगरेको र सदस्य हुन अयोग्य हुने कुनै कसुरसमेत गरेको नदेखिएको भन्दै पद रिक्तको निर्णय गर्न अस्वीकार गरेका हुन ।

महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका ३ की सापकोटा समानुपातिक प्रणालीबाट खसआर्य कोटामा २०७९ मंसिरको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी हुन्। उनले पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेकोले पार्टीबाट कारबाही गरेको जनाउँदै पदमुक्त गर्न १४ फागुन ०८० मा पहिलोपटक जनमतले संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।

त्यसपछि २७ फागुन ०८०, २७ भदौ ०८१ र २७ कार्तिकमा चौथो पत्र पठाउँदै जनमतले आफ्नो पार्टीकी समानुपातिक सांसद सापकोटालाई पदमुक्त गर्न भनेको थियो। तर सभामुख घिमिरेले शुक्रबार सापकोटालाई सांसद पदबाट हटाउन अस्वीकार गरेको पत्र थमाएसँगै जनमतको प्रयास असफल नै रह्यो।

सभामुख घिमिरेले बरु उल्टै जनमतले कारबाहीका लागि पठाएको काजगपत्रहरूको विश्वासनीयतामाथि नै पश्न उठाए। अनुशासनका नाममा बिनागल्ती कारबाही गरिँदा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आघात पुग्नेसमेत उनले सम्झाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्