Trending
दुई दशकको संगठन अनुभवसँगै पदाधिकारीको लाइनमा बिनिता     |     मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२६ को स्यासिङ समारोह सम्पन्न, २२ प्रतिस्पर्धी फाइनलमा     |     बङ्गलादेशका अलीले कर्णालीबाट एनपिएल खेल्ने     |     क्यान महासंघमा विवाद चर्किँदै, ‘निर्वाचनमार्फत निकास खोज्नुपर्छ’ महासचिवको जोड     |     मन्त्री लम्सालसँग ट्रक व्यवसायीको भेट, बाढीबाट भएको क्षति र हराएका सवारीबारे गराए जानकारी     |     भारतले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् दिने     |     प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात     |     बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल असोजभित्रै सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री लम्साल     |     एसियाडका लागि नेपाली उसु टोलीलाई बिदाइ     |     एसिसी प्रिमियर कप विजेता नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता     |    
समाचार

आजदेखि शुल्क तिरेर धरहरा चढ्न पाइनेः फोटो खिचेको शुल्क प्रतिघण्टा १ हजार

९ मंसिर २०८१, आईतवार ०२:४२

९ मंसिर,काठमाडौं। आजदेखि पैसा तिरेर धरहरा चढ्न पाइने भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आइतबारदेखि सशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । धरहरा चढ्ने शुल्क स्वदेशी नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति दुई सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय र सार्कबाहेक राष्ट्रका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार शुल्क निर्धारण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै यही आइतबारदेखि धरहरा चढ्दा शुल्क लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको हो । स्वदेशी नागरिकको हकमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले धरहरा चढ्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउन सक्नेछन् ।

यस्तै धरहरामा पार्किङ गर्दा चार पाङ्ग्रेलाई प्रतिघण्टा २० र दुई पाङ्ग्रेलाई १० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन (व्यावसायिक बाहेक) गर्न प्रतिघण्टा पाँच हजार, धरहरा परिसरमा व्यवसायिक भिडियो छायाङ्कन गर्न प्रतिघण्टा पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा एक हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम सार्क देशबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय र सार्कबाहेकका देशका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार शुल्क निर्धारण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले गएको बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्