Trending
पौडेल वंश महासंघ काठमाडौंद्वारा भव्य समारोह सम्पन्न     |     विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको शपथ     |     सालघारी फडानी हुने क्रमलाई कडाइका साथ रोकिनेछ: प्रधानमन्त्री ओली     |     गायक मोहन नेपालीको “पार्यो हल्लीचल्ली” सार्वजनिक     |     डिजिटल प्रतिभाका लागि हुवावेको ‘सिड्स फर द फ्युचर २०२५’मा आवेदन खुला     |     राहुघाट क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत प्रसारण लाइन, विद्युत् प्रवाहमा अवरोध     |     दुबईमा बनेका नोबेल होम एप्लायन्सेसको नेपालमा बिक्री सुरु     |     ‘किसान पलायन भए उद्योग व्यवसाय पनि सबल रहँदैन’     |     प्रभु साहले भने, ‘जो प्रहरी उही चोर, कहीँ पनि छैन्, जो बैंकर छ, उहीँ ऋणी…     |     ४५ प्रतिशत कमिशनकै नाममा आज तराईका मान्छे दिनदाहाडै लुटिएका छन् : प्रभु साह     |    
समाचार

आजदेखि शुल्क तिरेर धरहरा चढ्न पाइनेः फोटो खिचेको शुल्क प्रतिघण्टा १ हजार

९ मंसिर २०८१, आईतवार ०२:४२

९ मंसिर,काठमाडौं। आजदेखि पैसा तिरेर धरहरा चढ्न पाइने भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आइतबारदेखि सशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । धरहरा चढ्ने शुल्क स्वदेशी नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति दुई सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय र सार्कबाहेक राष्ट्रका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार शुल्क निर्धारण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै यही आइतबारदेखि धरहरा चढ्दा शुल्क लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको हो । स्वदेशी नागरिकको हकमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले धरहरा चढ्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउन सक्नेछन् ।

यस्तै धरहरामा पार्किङ गर्दा चार पाङ्ग्रेलाई प्रतिघण्टा २० र दुई पाङ्ग्रेलाई १० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्वका विज्ञापन (व्यावसायिक बाहेक) गर्न प्रतिघण्टा पाँच हजार, धरहरा परिसरमा व्यवसायिक भिडियो छायाङ्कन गर्न प्रतिघण्टा पाँच हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघण्टा एक हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम सार्क देशबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति पाँच सय र सार्कबाहेकका देशका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार शुल्क निर्धारण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले गएको बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्