Trending
अष्ट्रेलियाबाट बिन्दु पौडेलको ‘जिन्दगी के छ र’ सार्वजनिक     |     सनम कठायतको निर्देशनमा ‘परदेश’ सार्वजनिक, वैदेशिक जीवनको यथार्थ उजागर     |     उपभोक्ता अधिकार दिवसमा आर्थिक पत्रकार प्रेम प्रसाद पाैडेल सम्मानित     |     बाल विकास बोर्डिङ हाइ स्कुलले भव्यताका सम्पन्न गर्‍यो वार्षिक खेलकुद महोत्सव     |     दाङको तुल्सीपुर क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सशक्त सुरक्षा गस्ती     |     काठमाडौंबाट मधेसीलाई लखेटने बालेनहरु मधेसी हुनैसक्दैनन् : प्रभु साह     |     चलचित्र ‘जिरो डिग्री’मा नायिका सनिशा भट्टराईको ‘इन्ट्री’     |     आजबाट इलाममा फ्रेन्ड्स सिनेमाजको नयाँ हल सञ्चालनमा पल शाहले उद्घाटन गरे फ्रेन्ड्स सिनेमाजको नयाँ हल     |     कांग्रेसले फागुन १७ गते काठमाडौँमा चुनावी सभा गर्ने     |     रास्वपाको पोखराको जनसम्बोधन कार्यक्रम पनि स्थगित्     |    
समाचार

वाइडबडी जहाज खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार ठहर, कंशाकारसहित चार जना दोषी ठहर

२१ मंसिर २०८१, शुक्रबार १४:०२

२१ मंसिर, काठमाडौं। विशेष अदातले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम वाइडबडी विमान गर्दा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको बिशेष अदालतले ठहर गरेको छ। यसमा ३२ जना प्रतिवादी रहेकोमा ११ जना दोषी ठहर भएका छन् भने अन्यले सफाइ पाएका छन्।

विशेष अदालतले निगमको जहाज खरिद अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाउँदा नेपाल सरकारका दुई पूर्वसचिव उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन्।

दुई वटा वाइडबडी खरिदमा एक अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैतमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। दामासाही बिगो जफतको आदेश पनि कसुर ठहर भएका सबै प्रतिवादीको हकमा अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। कंसाकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन अनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने फैसला पनि विशेषले गरेको छ।

यस्तै निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई थपसहित एक वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला विशेषले गरेको छ। दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपियाँ जरिबाना अधिकारीलाई पनि हुने छ। सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसला विशेषले गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्