१२ पुस,काठमाडौं। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारले पुनरवलोकनमा जाने तयारी गरेको छ ।
पुस ५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि छुटेका प्रसाईंलाई आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दामा फेरि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्फ सरकार लागेको हो । त्यसका लागि सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्नेगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयारी थालेको बताइएको छ ।
कम्बोडियाको एक दूरसञ्चार कम्पनीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको अप्रमाणीत प्रमाण र अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले प्रसाईंलाई मंसिर ४ गते भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियाको कम्पनीमा साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै प्रसाईंले अपुष्ट भिडियोको स्क्रिनसट सार्वजनिक गर्दै, विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो विषयले सर्वत्र चर्चा पाएको थियो । त्यसपछि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम अनुसन्धानमा घरबाटै समातिएका उनी बीचमा साइबर सम्बन्धी कसुरमा ४० हजार धरौटीमा छुटेका थिए । तर, छुट्ने आदेशलगत्तै उनी आपराधिक लाभमा पुनः पक्राउ परे ।
