२५ पुस, पोखरा। करिब तीन महिनादेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले रविसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको छ। उक्त धरौटी बुझाए पनि उनी तत्काल रिहा हुन भने पाउने छैनन्। किनभने, यसअघि अभियोगपत्रमै रविलाई तत्काल छुटी जाने भएमा प्रहरीलाई नै जिम्मा दिन सरकारी पक्षले माग गरेको छ।
कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा कसुरको अभियोगमा मुद्दा दायर हुँदा उनका विरुद्ध रुपन्देही, काठमाडौँ, चितवन र वीरगन्जमा पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकाले उनलाई प्रहरी प्रतिनिधिकै जिम्मा दिन माग गरिएको छ।
रविसँगै यसै प्रकरणमा हिरासतमा रहेका छविलाल बन्जाडे र रामबहादुर खनाललाई पनि अन्य जिल्लामा मुद्दा चलाउन लैजानुपर्ने कारण खोली प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मा दिन माग गरेको छ।
आदेशअनुसार लामिछानेसँग ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ । त्यस्तै, छविलाल जोशीलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । उनीसँग भने ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।
यस्तै, लिला पछाईसँग ३६ लाख, राम खनालसँग १५ लाख, कृष्ण गुरुङसँग १ लाख, मिना गुरुङसँग ५ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग गरिएको छ ।
गत पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
