२६ पुस, काठमाडौँ। सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।
आज (शुक्रबार) साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याईने भएको हो । अध्यादेश ल्याउनुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष परामर्श गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपि कस्तो समसामयिक विषय भने हो भन्ने खुलाएको छैन ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलहरूले आग्रह गरिरहेका बेला सरकारले अधिवेशन बोलाउने कुनै सङ्केत गरेको छैन । अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरेपछि अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विपक्षी दलहरू सशङ्कित बनेका छन् । विपक्षी दलहरू दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने तयारीमा छन् ।
हिजो र आज माधव नेपालको पनि दौडधूप बढिरहेको छ । उनले अध्यादेश रोक्नको लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साथ खोजेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पनि यसअघि नै प्रचण्ड र माधवले संयुक्त रुपमा भेटेर अध्यादेश ल्याए अघि नबढाउन अनुरोध गरिसकेका छन् ।