Trending
भाटभटेनी संस्थाद्वारा बागमती प्रदेशका पाँच मन्त्री सम्मानित     |     काँकडभिट्टाबाट ९८ करोडको अलैँची निर्यात     |     एनपिएलः चितवन राइनोजविरुद्ध काठमाण्डु गोर्खाजको जित       |     २४सै घण्टा देउसी–भैलो खेल्न दिन गृह मन्त्रालयको निर्देशन     |     कोप–३१ मा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा वाग्ले टर्कीए प्रस्थान     |     काठमाण्डुले चितवनलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य     |     लक्ष्मीपूजाको उज्यालोमा विद्युत् व्यवस्थापनको सफल परीक्षा     |     कल्पतरु प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा देवकोटा जयन्ती मनाइयो, विभिन्न स्रष्टा सम्मानित     |     यू–१९ महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई     |     तारा अधिकारी निर्देशित चलचित्र ‘तिलस्मी’को फस्र्ट लुक सार्वजनिक     |    
समाचार

सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन ढिलासुस्तीको पार्टीमा गहन समीक्षा गरौँ : नैनसिंह महर

२७ पुष २०८१, शनिबार ०९:०४

२७ पुस, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेस-एमालेबीच सरकार निर्माणको समयमा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिनु अस्वभनीय भएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सम्पर्क समितिका अध्यक्षसँगको छलफल कार्यक्रममा नेता महरले उक्त कुरा बताएका हुन्। सरकारले कांग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेकाले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद‍्मा सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दा जनतामा उत्साह छाएको थियो। दुई ठूला दल मिल्दा निराश जनतामा आसा जागेको थियो। संविधान संशोधनको अपेक्षा थियो। सरकार बनेको ६ महिना बित्दा पनि सहमतिका कुनै विषय पनि अगाडि नबढ्नु दुखद हो। यसले जनतामा पुन: निराशा पैदा गरिरहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ’, उनले भने।

सरकारको नेतृत्व कर्ताबाट नै सहमति विपरीत अभिव्यक्ति आउनुले थुप्रै संशय पैदा गरेको महरले बताए। सात बुँदे सहमति विपरीत एकलौटी अभिव्यक्ति दिने र जनतालाई निराश तुल्याउने अधिकार गठबन्धन दलका कुनै नेतामा पनि नरहेको उनले औंल्याएका छन्।

सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा समय खर्चिनुभन्दा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ,’ महरको सुझाव छ। बाहिर प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रतिपक्षीदलहरूले विरोध जनाइरहेको अवस्थामा सरकार र सत्तासीन दल यसमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्