Trending
सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत     |     दुइटा गाडी ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु     |     युवाहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जागिर नपाउनु होः तोसिमा कार्की     |     रवि मध्यरात काठमाडौं आइपुगे, भोलि विहानै अदालत जाने     |     पोखरामा पहिलो पटक नेपाली प्रशिक्षकद्वारा स्काई डाइभिङ     |     ट्रम्पको शपथ समारोहका लागि बोइङ र गुगलले दिए १०/१० लाख डलर     |     प्रधानमन्त्री ओलीलाई माधव नेपालको सुझाव- लोकतान्त्रिक बन्नुस्, सहकार्य गर्नुस्     |     नेपाली आईटी कम्पनीहरूले अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने     |     सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन ढिलासुस्तीको पार्टीमा गहन समीक्षा गरौँ : नैनसिंह महर     |     राष्ट्रपति पाैडेल भन्छन्- ‘पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालको निर्माणकर्ता’     |    
समाचार

सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन ढिलासुस्तीको पार्टीमा गहन समीक्षा गरौँ : नैनसिंह महर

२७ पुष २०८१, शनिबार ०९:०४

२७ पुस, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेस-एमालेबीच सरकार निर्माणको समयमा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिनु अस्वभनीय भएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सम्पर्क समितिका अध्यक्षसँगको छलफल कार्यक्रममा नेता महरले उक्त कुरा बताएका हुन्। सरकारले कांग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेकाले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद‍्मा सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दा जनतामा उत्साह छाएको थियो। दुई ठूला दल मिल्दा निराश जनतामा आसा जागेको थियो। संविधान संशोधनको अपेक्षा थियो। सरकार बनेको ६ महिना बित्दा पनि सहमतिका कुनै विषय पनि अगाडि नबढ्नु दुखद हो। यसले जनतामा पुन: निराशा पैदा गरिरहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ’, उनले भने।

सरकारको नेतृत्व कर्ताबाट नै सहमति विपरीत अभिव्यक्ति आउनुले थुप्रै संशय पैदा गरेको महरले बताए। सात बुँदे सहमति विपरीत एकलौटी अभिव्यक्ति दिने र जनतालाई निराश तुल्याउने अधिकार गठबन्धन दलका कुनै नेतामा पनि नरहेको उनले औंल्याएका छन्।

सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा समय खर्चिनुभन्दा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ,’ महरको सुझाव छ। बाहिर प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रतिपक्षीदलहरूले विरोध जनाइरहेको अवस्थामा सरकार र सत्तासीन दल यसमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्