२८ पुस, काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका छन्।
पुस २२ गते सात दिनको समय दिएर जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई सोधेको ९ बुँदे प्रष्टीकरणको जवाफ आइतबार दिएका हुन्। जवाफमा घिसिङले आफूले सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेकोले आफूमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
पदमुक्त किन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले आफूले जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको र चार वर्षका लागि भएको नियुक्तिको समय बाँकी नै रहेकाले पदबाट हटाउन नमिल्ने जवाफ दिएका छन्।
स्पष्टीकरणमा ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०४।२५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा त्यहाँको पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको ब्यहोरा अनुरोध छ,’ भनिएको छ।
मन्त्रालयले कार्यसम्पादन किन नबुझाएको भनेर पनि सोधेको थियो। जवाफमा घिसिङले कार्यसम्पादन विवरण मूलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र संस्थाको अति जरुरी काममा खटिनु परेकोले विवरण बुझाउन ढिला भएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्यअनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हाँसिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु,’ घिसिङले अगाडि भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०४।२५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचनासमेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध छ।’
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको जाँचबुझ समिति अवैधानिक रहेको जवाफ घिसिङले दिएका छन्।
