५ माघ, काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार गितेन्द्रबाबु (जिबी)राईको राहदानी रद्द गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार कास्की अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले जिबीको राहदानी रद्द गर्न आदेश दिएको हो ।उनको राहदानी रद्द गर्न सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीको निवेदनका आधारमा न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले राहदानी रद्दका लागि राहदानी विभागलाई लेखी पठाउन आदेश जारी गरेको स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए ।
राहदानी रद्ध गर्न राहदानी विभागमा लेखी पठाउने भन्ने आदेश बमोजिम अदालतले अब विभागमा पत्राचार गर्ने स्रेस्तदार खनालले प्रस्ट पारे। अदालतको पत्र पुगेपछि विभागले रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसमेतका मुद्दामा ६३ प्रतिवादीमध्ये जीबीविरूद्द १ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ बिगो दाबी छ ।जीबीकै नेतृत्वमा सहकारी सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा ज्ञानबहादुर बम्जनको नेतृत्वमा २०६५ भदौ २७ गते पाेखराा सूर्यदर्शन सहकारी स्थापना भएको हो । जीबीका दाजुभाई अध्यक्ष हुँदा नै सहकारीको सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिना भएको थियो ।
२०८० माघमा जीबी राईसहित अध्यक्ष थानबहादुर बुढामगर र पूर्व अध्यक्ष भूपेन्द्र राईविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठनमा डिफ्यूजन नोटिस जारी भएको थियो । तर, प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसमेत गत साता ७ जना एकैपटक धरौटीमा छुटेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले जीवीको राहदानी रद्द गराउने कदम चालेको हो । लामिछाने ६५ लाख धराैटीमा रिहा हुँदा छवि ८८ लाख धराैटीमा छुटेका थिए । स्वर्ण लक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट पनि बुधबार ६० लाख धराैटीमा रिहा भइसकेका छन् ।
पाेखरामा जीबीविरूद्द १ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । लामिछानेले आफू गृहमन्त्री हुँदा जीबीको राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर कास्कीबाटै त्यो नभएको गुनासो गरेका थिए ।
