२३ माघ, काठमाडौँ। केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायहरूबीच केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म नै समन्वय एवम् सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बैठकमा समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार बिन्दु वरपरको क्षेत्रका साथसाथै वैकल्पिक मार्गबाट हुन सक्ने अवैध निकासी-पैठारी नियन्त्रणतर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्ने र सबै निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट सकृय भएर लाग्दा अवैध कारोबारको नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गर्न सकिने बताए ।
त्यसैगरी अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले आयात-निर्यात हुने वस्तुको अवस्था, वर्गीकरण र प्रयोग लगायतका विषयमा विभिन्न निकायहरूबीचको बुझाइमा एकरुपता हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै तथ्यपरक सूचनाका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वस्तु उत्पादन र आयातको स्रोतमै नियमन गर्न सक्दा अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताउँदै समितिको बैठकमा सम्बद्ध अधिकारीबाट गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको तहमा समेत प्रतिबिम्वित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रणमा क्रमशः सुधार आए तापनि सार्थक नतिजाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुका साथै बजार अनुगमनलाई बढाउनु पर्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
