काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘लाज शरणम्’को प्रचारमा लगाएको रोकप्रति चलचित्र निर्माता संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बुधबार संघका महासचिव सुनिल कुमार थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यको एउटा निकायबाट ईजाजत दिइसकेको अवस्थामा राज्यको अर्को संवैधानिक अङ्गबाट यसरी अंकुश लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नेपाली काग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफताव आलमले आफ्नो अनुहारसँग मिल्ने मुखाकृति, पहिरन, जीउडाल, कपाल मिलाई शैली, हाउभाउ र लवज आफ्नो अनुमतिबिना प्रयोग गरिएको भन्दै चलचित्र ‘लाज शरणम’ विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
‘समाजलाई सही मार्गमा लैजाने सबैभन्दा उत्कृष्ट र प्रभावशाली साधन सिनेमाले सकारात्मक सोचको विकास, सामाजिक एकता, संस्कृतिको संरक्षण तथा न्याय, समानताको पक्षपोषण, महिला सशक्तीकरण, जातीय भेदभाव विरुद्धको सन्देश प्रभाव गर्दै असल समाज र देशको परिचय स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ’, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,‘तर राज्यको एकतहबाट सिनेमाको महत्त्व र गरिमाको ओझलाई बेवास्ता गरी सतही दृष्टिकोणबाट भएको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको हाम्रो धारणा रहेको छ ।’ फिल्मले मानिसका भावना, सामाजिक सचेतना, समाजका कथा, संवेदनशीलता जागरण, संस्कार र वास्तविकता चित्रण गर्ने समेत संघले जनाएको छ
‘चलचित्र निर्माता संघले चलचित्रको जाँचपास हैन वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने आवाज जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको छ र यसै विज्ञप्ति मार्फत हामी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई चलचित्रको जाँचपास हैन वर्गीकरण गर्न जोडदार अपिल गर्दछौँ ।’
