Trending
कर्णाली प्रदेशको ३३ अर्बको बजेट बहुमतले पारित     |     भेरीगंगामा चट्याङ लागेर एकको मृत्यु     |     असार ५ देखि बेपत्ता सवारी चालकको शव भेरी नदी किनारमा फेला     |     ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको “समुन्नत योजना २” म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्काशनमा , सस्तो, सुरक्षित…     |     बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह     |     सन् २०२६ मा कोलम्बियामा हुने अल्टरनेटिभा फिल्म फेस्टिभलकालागि एसियाली आवेदन खुल्ला     |     हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध     |     पृथ्वी नजिक सर्ने प्रमुख क्षुद्रग्रहहरू: जोखिम, अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिशनको प्रगति     |     अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणीको पद निजामती विधेयकबाट हटाउन आजपाको माग     |     “१००० EV स्कुटरसहित ऐतिहासिक स्वरोजगार योजना : नेपाली युवालाई रोजगारी र आम्दानीको अवसर”     |    
समाचार

जनमोर्चा नेपालले सङ्घीयताविरुद्ध राजधानी केन्द्रीय आन्दोलन गर्ने

६ आश्विन २०८१, आईतवार ०४:४३

६ असोज,काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले संघीयताविरुद्ध जनआन्दोलन दिवस अर्थात चैत २४ गते राजधानी केन्द्रित आन्दोलन भएको छ । ४ र ५ गते बुटवलमा बसेको केन्द्रीय पार्षद् बैठकले संघीयताविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निणर्य गरेको हो ।

चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १७ बुँदे आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।  ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयताको खारेजीका लागि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यो आन्दोलन राष्ट्रिय जनमोर्चाको मात्र नभएर नेपालको सम्पूर्ण जनताको आन्दोलन हो ।

यदि सङ्घीयता खारेज नभएमा मुलुक झन्पछि झन् विदेशी ऋणको मारमा पर्ने छ ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सङ्घीयताबाट देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुने भएकोले यो आन्दोलन मुलुकलाई माया गर्ने सम्पूर्ण देशभक्तहरूको आन्दोलन हो । ’

पुस महिनाभरि देशव्यापी रुपमा जिल्लाजिल्लामा राजनीतिक प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिने जनमोर्चाले जनाएको छ । माघ १ गतेदेखि फागुनको १० गतेसम्म सदस्यता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता लागि संघीयता घातक छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा कुनै पनि दृष्टिकोणले संघीयता उपयुक्त छैन’, विज्ञप्तिले भनेको छ, ‘संघीयताका कारण मुलुकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ । त्यसैले संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरुपलाई खारेज गरिनु पर्दछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्