१२ फागुन, काठमाडौं। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहरी संगठनलाई मुक्त राखी प्रहरी सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ ।

समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०८१ फागुन १२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा भेटी प्रहरी संगठन स्वायत्त हुनुपर्ने, प्रहरी नागरिकप्रति उत्तरदायी÷जबाफदेही हुनुपर्ने भन्दै आधुनिक मापदण्ड एवं संघीय संरचना अनुरुप प्रहरी संगठनको पुर्नसंरचना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी पञ्चायतकालीन संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई लोकतान्त्रिक समाजको मुल्य र मर्म अनुरुप संसोधन गर्न पनि शान्ति समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ । छुवाछुत र जातीय भेदभावका घटना घटिरहनुमा दण्डहीनता प्रमुख कारण रहेको भन्दै त्यस्ता घटनामा संलग्नहरुमाथि कानूनी कारबाही गरि सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न समेत शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बारम्बार अवरुद्ध हुुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै समाजले पिडितलाई न्याय एवं पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, सल्लाहकार रामप्रसाद जोशी, सचिव दिवाकर पुडासैनी, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, उमा गोतामे र रोजिना विष्ट, काठमाण्डौ शाखा पूर्व सभापति ईश्वर पुडासैनी, काठमाण्डौ शाखा सचिव सार्जन चापागाई, आजीवन सदस्यहरु जयराम पुडासैनी, रविना पौडेल धमला र रिता अधिकारी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।