दाङ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ का दुई दाजुभाइबीच जग्गा विवाद भयो । दाजुले तुलसीपुरको न्यायिक समितिमा एसएमएसमार्फत निवेदन दिए । दुई भाइलाई एसएमएसमार्फत न्यायिक समितिले छलफलका लागि बोलायो ।
दुईमध्ये एक भाइले जग्गा रोक्का राखेकाले विवाद उत्पन्न भएको थियो । विवादित दुवै पक्षलाई बोलाई न्यायिक समितिमा छलफल गरियो । जग्गा फुकुवा गर्न सहमत भएपछि दुवै राजीखुसी भए । त्यसपछि आगामी दिनमा विवाद नगर्ने कागज गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कानुनी मामिला शाखा प्रमुख लक्ष्मी रानाले बताइन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरी आएका ९० वटा मुद्दा थिए । चालु आर्थिक वर्षमा २६ मुद्दा दर्ता भएकामा आठवटा मिलापत्र भइसकेको छ । १८ वटा प्रक्रियामा रहेको उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बताइन् ।
डिजिटल प्रणालीबाट काम गर्दा दोहोरिनेको सङ्ख्या कम भएकाले मुद्दा छिटो किनारा लागेको उनको भनाइ छ । तथ्यांक राख्न सजिलो भएको र न्याय सम्पादनमा डाटा प्रणालीले सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताइन् । न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै जाँदा नागरिकको यसप्रति विश्वास पनि उनको अनुभव छ ।
पछिल्लो समय पीडितको उजुरी अनलाइनबाट लिने गरेकाले उजुरी गर्न वडा वा पालिकामा आउनुपर्ने झन्झट कम भएको छ । समय र खर्चको बचत हुने भएपछि नागरिक खुसी भएको उपप्रमुख चौधरीले बताइन् ।
उपमहानगरपालिकाले प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा दिँदा छिटोछरितो र सहज भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ की एक महिलाले घरपरिवारका सदस्यले इज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको भन्दै उपमहानगरपालिको न्यायिक समितिमा उजुरी दिइन् ।
न्यायिक समितिले उनी र परिवारका अरू सदस्यलाई बुझ्नका लागि बोलायो । पहिलो चरणको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्किएन । एसएमएसबाटै दोस्रो छलफलको खबर आयो र दुवै जनाका लागि स्विकार्य हुनेगरी मुद्दा किनारा लगाइयो ।
पालिकामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगका कारण छिटोछरितो न्याय पाएको उनले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रविधियुक्त पालिका बनाउने अभियान चलिरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताए ।
शिक्षा, पञ्जीकरण, योजनाका बजेटमा डिजिटल प्रणाली सुरु भएपछि गलत तथ्यांक दिएर सेवासुविधा लिने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि योजना बजेटपछि थप गर्ने प्रवृत्ति बन्द भएको पालिकाले जनाएको छ ।
पालिकाको पूर्ण जनसाङ्ख्यिक विवरणसमेत रहेको छ । नगरबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवालाई अनलाइन प्रविधिमा रुपान्तरण गरिएको छ । एकीकृत तथ्यांक प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अभिलेख व्यवस्थापन तथा सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ ।
वडा नं ६ बाट आरम्भ गरिएको सेवा अन्य वडाहरूले पनि परीक्षण गरिरहेका छन् । उपमहानगरपालिकालाई कागजरहित बनाउने नीतिअनुरूप वडा नं ६ बाट ई–सिफारिसको काम सुरु भएको हो । अब नागरिकले आफूलाई आवश्यक परेका कुनै पनि कागजात अनलाइनमा प्रक्रिया पूरा गरेपछि मोबाइलबाटै सजिलै प्राप्त गर्न सकिने वडाध्यक्ष दुजमान भण्डारीले बताए ।
‘ई–सिफारिस सेवाका लागि मोवाइलको प्ले–स्टोरमा गएर ‘तुलसीपुर एसएमएस एप्लिकेसन डाउनलोड’ गरेर सेवा लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले आफूलाई आवश्यक परेका पञ्जीकरण (जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, मृत्यु दर्ता) बाहेकका सबै सेवा अनलाइनबाट लिन सक्छन् ।’
यो सेवाले पालिकालाई कागजरहित बनाउने अभियानलाई सहयोग पुग्ने र नागरिकको समय बचत हुने वडाध्यक्ष भण्डारीले बताए।
उपमहानगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सविन केसीका अनुसार, ई–सिफारिस सेवा लिन सबैभन्दा पहिला मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने र डाउनलोड गरेर रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि चाहिएको सिफारिसका लागि कागजात ‘अपलोड’ गरेर निवेदन दिन सकिन्छ ।
सूचना प्रविधि अधिकृत केसीका अनुसार तत्कालका लागि वडाबाट प्रदान गरिने ३४ प्रकारका सिफारिस अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–४ की रामेश्री सिंहले मोबाइल एपका सहायताले वडा र पालिकाको गतिविधि थाहा पाउने गरेको बताउछिन् । शुद्धोधन गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले अनलाइनबाट निवेदन लिन र सूचना प्रवाह गर्न थालेपछि सजिलो भएको सेवाग्राहीको भनाई छ ।
गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवालीका अनुसार, न्यायिक समितिमा अनलाइनबाट उजुरी आउने गरेका छन् । विभिन्न दातृसंस्थाको सयोगमा ई–सिफारिस प्रणाली बनेपछि पालिकामा काम गर्न सहज भएको छ । सानो निवेदन दिन पनि वडामा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
सबै शाखाको ‘आइडी’ बनाएर एकीकृत सूचना व्यवस्था प्रणालीबाट काम गरेको उनले बताइन् । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालका अनुसार, डिजिटल सेवाका लागि सबै वडामा स्वयंसेवक नियुक्ति गरेर काम अगाडि बढाएको र प्रविधिमैत्री पालिका बनाउन थालिएको उनले बताए ।
देशविदेशमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले काम सुरु गरेको उनको भनाइ छ । दाङका कानुन व्यवसायी अर्जुन अधिकारीले पालिकाबाट दिइने न्याय सेवालाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाएमा सेवा लिन र दिन छिटोछरितो हुने बताउछन् । सेवालाई प्रविधिसँग जोड्दा पारदर्शिता, सुशासन कायम गर्नसमेत मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । रासस
