Trending
चलचित्र ‘धागो’को गीत ‘मेरो सम्झना’ सार्वजनिक     |     आन्दोलनरत नर्सहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन     |     ‘काठमाडौँ हारर चलचित्र महोत्सव’ कात्तिक दोस्रो सातादेखि     |     सुनको मूल्यमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड     |     यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर     |     टी–२० विश्वकप छनोट: नेपालसँग ओमान पराजित     |     नेपालले ओमानलाई दियो १५२ रनको लक्ष्य     |     नेपाल र तुर्कमेनिस्तानबीचको खेल बराबरीमा     |     टी–२० विश्वकप छनोटः ओमानविरुद्ध नेपालले टस जित्यो, पहिले ब्याटिङमा     |     क्रिकेटः नेपाल टी-२० विश्वकपमा छनोट     |    
बैंक वित्तीय

नयाँ बजेटका लागि अर्थले थाल्यो मन्त्रालयगत छलफल

२१ फाल्गुन २०८१, बुधबार १०:३५

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ ।

बुधवार अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभाग तथा निकायहरुसँग गरेको छलफलमा परामर्श गरेको छ ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने बताएका छन् । यथार्थपरक बजेट आउँदा बीच/बीचमा रकमान्तर र संशोधन गर्न नपर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या नआउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेले बजेटको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरी बजेट बनाउने र विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेकाले संघीयता र संघ सरकारको भूमिकालाई विशेष ध्यान दिएर बजेट बनाउनेमा जोड दिएका छन् । मन्त्रालयहरू र विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा बजेट निर्माण हुने हुँदा बजेटप्रति सबैले अपनत्व लिने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले जीवन्त र प्रभावकारी बजेट बनाउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता मिलाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बताएका छन् । उनले सम्यमता अप्नाएर बजेट बनाउनसमेत अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरूका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘कार्यान्वयन हुन नसक्ने र कम प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई स्थगन गर्दै कार्यान्वयन योग्य योजनाहरु मात्र समावेश गर्नुहोस् । त्यसैगरी साना योजनाहरुलाई रोकी क्रमागत योजनाहरूको संख्या घटाउनुहोस् । पूर्व तयारी सम्पन्न भएका र अत्यन्तै आवश्यकता महशुस गरिएका आयोजनाहरु मात्र समावेश गर्नुहोस् ।’

उनले बजेटको सिलिङलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरु प्रश्ताव गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । छलफलमा भौतिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्मालगायत सहभागी थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्