Trending
राहत प्याकेज बिना सुख्खाक्षेत्र घोषणाले पीडितलाई झन पीडित बनाएको छ : प्रभु साह     |     अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु     |     भब्य सेटमा ‘क्याप्टेन साब’को छायांकन     |     यी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान     |     आजका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?     |     टिकटकद्वारा २०२५ को पहिलो त्रैमासिक कम्युनिटी गाइडलाइन्स इन्फोर्समेन्ट रिपोर्ट सार्वजनिक     |     डोङफेङ नामीको चाडपर्व अघि नै विशेष अफर – व्हाई वेट फर द फेस्टिभल?     |     कर्णाली प्रदेश खेलकुद महासंघको अध्यक्षमा प्रमोद हमाल सर्वसम्मत निर्वाचित     |     कर्णाली–सुदूरपश्चिमका ९७ हिमालमा पर्वतारोहण दस्तुर दुई वर्षका लागि हटाइयो     |     बडिमालिका मन्दिरतर्फ कालिकोटबाट पहिलोपटक सरकारी टोली डोलीसहित प्रस्थान     |    
समाचार

बालेनबाट निलम्बित गुरागाईंले महानगरमै काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन मन्त्रालयलाई लेखे पत्र

२२ फाल्गुन २०८१, बिहीबार १०:४१

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईंलाई हाजिर नगराउने अडान लिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठाएका छन् ।

मन्त्रालयले बुधबार आफ्नो कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रहसहित काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेसँगै बालेनले पनि बिहीबार प्रमुखमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने अडानसहितको जवाफी पत्र पठाएका हुन् ।

पत्रमा काठमाडौँ टावर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बसपार्क सहितको भवन भएको उल्लेख छ । ‘यस्ता परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा (२) (छ) र दफा ९७ तथा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर सभाबाट स्वीकृत भएको साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९ को दफा १७ बमोजिम गठित साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो’, पत्रमा भनिएको छ ।

महानगरले विहीबार लेखेको पत्रमा भनेको छ,‘आधिकारिक तहमा विचाराधिन रहेको विषयमा त्रुटीपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजनासहित अन्य कार्यक्रम समेत प्रभावित भई कानुनी झन्झट भएकाले सो जिम्मा लिई या स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्था नहुञ्जेल निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिनका लागि सहमति मागिन्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्