Trending
मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२६ को स्यासिङ समारोह सम्पन्न, २२ प्रतिस्पर्धी फाइनलमा     |     बङ्गलादेशका अलीले कर्णालीबाट एनपिएल खेल्ने     |     क्यान महासंघमा विवाद चर्किँदै, ‘निर्वाचनमार्फत निकास खोज्नुपर्छ’ महासचिवको जोड     |     मन्त्री लम्सालसँग ट्रक व्यवसायीको भेट, बाढीबाट भएको क्षति र हराएका सवारीबारे गराए जानकारी     |     भारतले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् दिने     |     प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात     |     बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल असोजभित्रै सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री लम्साल     |     एसियाडका लागि नेपाली उसु टोलीलाई बिदाइ     |     एसिसी प्रिमियर कप विजेता नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता     |     आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर     |    
समाचार

बालेनबाट निलम्बित गुरागाईंले महानगरमै काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन मन्त्रालयलाई लेखे पत्र

२२ फाल्गुन २०८१, बिहीबार १०:४१

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईंलाई हाजिर नगराउने अडान लिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठाएका छन् ।

मन्त्रालयले बुधबार आफ्नो कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रहसहित काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेसँगै बालेनले पनि बिहीबार प्रमुखमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने अडानसहितको जवाफी पत्र पठाएका हुन् ।

पत्रमा काठमाडौँ टावर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बसपार्क सहितको भवन भएको उल्लेख छ । ‘यस्ता परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा (२) (छ) र दफा ९७ तथा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर सभाबाट स्वीकृत भएको साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९ को दफा १७ बमोजिम गठित साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो’, पत्रमा भनिएको छ ।

महानगरले विहीबार लेखेको पत्रमा भनेको छ,‘आधिकारिक तहमा विचाराधिन रहेको विषयमा त्रुटीपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजनासहित अन्य कार्यक्रम समेत प्रभावित भई कानुनी झन्झट भएकाले सो जिम्मा लिई या स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्था नहुञ्जेल निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिनका लागि सहमति मागिन्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्