Trending
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश     |     प्रधानमन्त्रीसँग ‘मेरो डान्स युनिभर्स’ र ‘मेरो भ्वाइस युनिभर्स’ शृङ्खलाका प्रतियोगीहरुको भेट     |     ‘महाभोज’का दुई नयाँ पोस्टर रिलिज, मङ्‌गलवार टिजर आउने     |     तेवान्दो टोली चीन जाने     |     भिभो वाई २९ नेपालमा सार्वजनिक     |     चीनमा पहिलोपटक रोबोट हाफ–म्याराथन सम्पन्न     |     राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कारको आवेदन दिने भोलि अन्तिम दिन     |     ‘वैदेशिक रोजगारमा कानून विपरित भइरहेको लाखौं असुलीबारे दुई तिहाईको सरकारलाई थाहा छ की छैन् ?’…     |     गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न सर्वोच्चमा पूरक निवेदन     |     देश विकासमा पूूर्वाग्रह र मतभेद राख्न आवश्यक छैन : प्रधानमन्त्री     |    
समाचार

बालेनबाट निलम्बित गुरागाईंले महानगरमै काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन मन्त्रालयलाई लेखे पत्र

२२ फाल्गुन २०८१, बिहीबार १०:४१

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईंलाई हाजिर नगराउने अडान लिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठाएका छन् ।

मन्त्रालयले बुधबार आफ्नो कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रहसहित काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेसँगै बालेनले पनि बिहीबार प्रमुखमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने अडानसहितको जवाफी पत्र पठाएका हुन् ।

पत्रमा काठमाडौँ टावर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बसपार्क सहितको भवन भएको उल्लेख छ । ‘यस्ता परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा (२) (छ) र दफा ९७ तथा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर सभाबाट स्वीकृत भएको साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९ को दफा १७ बमोजिम गठित साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो’, पत्रमा भनिएको छ ।

महानगरले विहीबार लेखेको पत्रमा भनेको छ,‘आधिकारिक तहमा विचाराधिन रहेको विषयमा त्रुटीपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजनासहित अन्य कार्यक्रम समेत प्रभावित भई कानुनी झन्झट भएकाले सो जिम्मा लिई या स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्था नहुञ्जेल निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिनका लागि सहमति मागिन्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्