काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौता खारेज गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्धय मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । २२ असोजमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो ।
यो सम्झौतापछि महानगर र कोषले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समीतिलाई हटाउन खोजेका थिए । गौशाला महानगरलाई चलाउन दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समीति रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।
उच्च अदालत पाटलने २ कार्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २१ फागुनमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले चलाउने बाटो खुलेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच १२ जेठ २०६० मा पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउने सम्झौता भएको थियो । तर, कोषले १७ साउन २०८० मा समितिसँग गरेको सम्झौता खारेज गर्यो ।
