काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५० अर्ब ५१ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजना र पुल सुधार तथा कार्यक्रमका लागि उक्त रकम स्वीकार गरिएको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङका अनुसार विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि करिब २९ अर्ब ७२ करोड उपलब्ध हुनेछ।
त्यसैगरी विश्व बैंकबाटै पुल सुधार तथा कार्यक्रम तोस्रो चरणका लागि प्राप्त हुने करिब २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रूपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। साथै, उनका अनुसार दक्षिण कोरिया सरकारबाट बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब एक अर्ब आठ करोड ८० लाख नेपाली अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यही असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै उनले यही असार १६ गतेदेखि २१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र माछा पालन सहुलियतका विषयमा विश्व व्यापार सङ्गठन हुने सम्झौता सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
प्रवक्ता गुरुङका अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश डा शान्ता सेढाइँ सापकोटालाई तोक्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पदमा सरूवा गर्ने र सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेशबहादुर ठाडा मगरलाई सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी सरकारको नाममा दर्ता रहेको १० रोपनी जग्गा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न आँबुखैरेनी गाउँपालिका, तनहुँलाई प्रयोग गर्न दिन स्वीकृति दिने एवं जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवनलाई दुई बिघा, १३ कट्ठा १५ धुर सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा एक सय शय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, २०८२ असार ९ र १० गते भारतको पूणेमा आयोजना हुने नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको सोह्रौँ बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए) लाई ४०० केभी डवलसर्किट विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणको लागि नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता–पश्चिम) जिल्लाको सुनवल नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४३ दशमलव ६६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
त्यसैगरी यही असार २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सञ्चालन हुने वल्ड समिट अन द इन्र्फमेसन सोसाइटि (डब्लुएसआइएस) प्लस ट्वान्टी फोरम हाई लेभल इभेन्ट तथा एआई फर गुड ग्लोबल समिट २०२५ कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई स्वीकृति दिइएको छ।
यही असार ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने अर्ड मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्स अन सिभिल रजिस्टेशन एन्ड भाइटल स्टाटिस्टीक्स् (थ्री एमसिसिआरभिएस) इन एसिया एन्ड ‘द’ पेसिफिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले इन्टरनेश्नल विग क्याट अलाइन्स (आइविसिए) को सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव डा.खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीलाई बढुवा गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ। रासस
