Trending
किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम     |     देउवा परिवारको छायाँमा हङकङ दूतावास? विन्देश्वर लेखक फिर्तापछि रमेश लेखक र भानु–योगेन्द्र कनेक्सनमाथि प्रश्न     |     रक्की माउन्टेनले कोलोराडोमा मनायो नेपाली नयाँ वर्ष     |     चलचित्रमा छुटेको ‘काली–कर्णाली’     |     बाल साहित्य महोत्सव (दोस्रो संस्करण)मा बाल विकासको सफलता     |     प्रकाश खड्काको पहलमा कर्णाली हाइ अल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टरका लागि जुम्लामा जग्गा सुनिश्चित     |     अष्ट्रेलियाबाट बिन्दु पौडेलको ‘जिन्दगी के छ र’ सार्वजनिक     |     सनम कठायतको निर्देशनमा ‘परदेश’ सार्वजनिक, वैदेशिक जीवनको यथार्थ उजागर     |     उपभोक्ता अधिकार दिवसमा आर्थिक पत्रकार प्रेम प्रसाद पाैडेल सम्मानित     |     बाल विकास बोर्डिङ हाइ स्कुलले भव्यताका सम्पन्न गर्‍यो वार्षिक खेलकुद महोत्सव     |    
समाचार

प्रधानमन्त्रीसँग उपनिर्वाचनबारे आयोगको परामर्श

६ असार २०८२, शुक्रबार १५:०८

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको रिक्त दुई स्थान, राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने १८ स्थानसहित स्थानीय तहको रिक्त स्थानमा निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा आज परामर्श गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरूले भेटेर आगामी कात्तिकको दोस्रो साता प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन गर्न र राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने १८ स्थानका लागि निर्वाचन तय गर्ने विषयमा छलफल गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यको रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ र गण्डकी प्रदेश सभाको मनाङ क्षेत्र नं. १ (२) को रिक्त सदस्यका लागि कात्तिकको दोस्रो साता निर्वाचन गर्ने गरी नेपाल सरकारको परामर्शमा यही असार १६ गतेभित्र आयोगले मिति तोक्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी स्थानीय तहमा १३ वटा वडाध्यक्षको पद रिक्त रहेको आयोगले अवगत गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि आयोगले गरेको तयारीअनुसार आवश्यक सहजीकरणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाए। उनले आगामी आवधिक निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने तयारी पनि गर्दै गर्न आयोगलाई सुझाव दिए। भेटका अवसरमा आयुक्तहरू डा. जानकीकुमारी तुलाधार र सगुनशमशेर जबरा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्चाधिकारीलगायत सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्