Trending
नेपालगन्ज नेशनल स्वीमिङ च्याम्पिनसीप सगरमाथा स्वीमिङ क्लब     |     इंग्ल्यान्डका विकेटकिपर काठमान्डु गोर्खाजमा     |     सल्यानमा दुई सातामा उच्च ज्वरोबाट चारको मृत्यु, ५१ जनामा स्क्रबटाइफस     |     सुर्खेतमा ब्राउनसुगरसहित तीन जना पक्राउ     |     राहदानी सम्बन्धमा कुनै समस्या नहुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन     |     चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’ शुभमुहूर्त     |     सामसङ नेपालले सिर्जना र खेलका नयाँ तरिका घोषणा गर्दै ग्यालेक्सी एस-२५ एफई सार्वजनिक गर्‍यो     |     पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै     |     आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर     |     राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश     |    
समाचार

सुनमा लगाइएको विलासिता कर हटाउन माग गर्दै शिल्प व्यवसायी संघको चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा

१५ असार २०८२, आईतवार २०:०९

काठमाडौँ। नेपाल सुनचाँदी शिल्प व्यवसायी संघले सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र बहुमुल्य हिरा पत्थरमा लगाइएको १३  प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करविरुण चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

संघले आइतबार काठमाडौंमा व्यवसायलाई सचेतना बनाई चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले संयुक्त रूपमा व्यवसाय अनिश्चितकालिन बन्द गराएका छन्।

उक्त सचेतना कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष केशवबहादुर सुनारले सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनमा जानुपरेको बताए ।

उनले सुनचाँदीका गरगहनामा अनावश्यक कर लगाउँदा साना व्यवसायी तथा उपभोक्ता मारमा पर्नेतार्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सुनको भन्सार ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने तथा सुनचाँदीको कारोबारको लागि प्रष्ट नियमावली बनाउन समेत माग गरेका छन् ।

उनले भने ‘भोलिदेखि हामी चरणवद्ध आन्दोलनमा जान्छौं । ललितपुर संघ, भक्तपुर संघ, त्यसपछि हस्तकला संघ, शिल्प व्यवसायी संघ  र कला व्यवसायी संघले समेत आन्दोलन गर्छ । हाम्रो माग पुरा नभएसम्म हामी सरकारलाई पूर्ण रुपमा दवाव दिइरहन्छौँ । हामी यसरी नै चुप लागेर बस्यौँ भनेर सरकारले पनि हेर्न छोड्छ भनेर हामी चरणवद्ध आन्दोलनमा थियौँ ।

तर पनि सरकारले सुनेन । सुनचाँदीमा उच्च मूल्यवृद्धिका कारण गरगहनाको व्यापारमा समेत गिरावट आउने र साना व्यवसायीहरु ठुला व्यवसायीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।’

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिअनुसार विलासिता वस्तुमा कर लगाउने नीति लिएको भए पनि व्यवसायीहरू त्यसलाई अव्यवहारिक भन्दै हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्