Trending
ऊनको स्वीटरले मनायो ५१ दिने उत्सव     |     चलचित्र ‘पारी बुटोल’का लागि कलाकार छनोट सुरु     |     टेरामक्स खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतको निर्णय : पूर्वमन्त्री बस्नेत २५ लाख धरौटीमा रिहा     |     सुनमा लगाइएको विलासिता कर हटाउन माग गर्दै शिल्प व्यवसायी संघको चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा     |     मुगु केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प     |     ‘कर्णालीको माटोमा सुन फल्छ, तर सोच बदल्नुपर्छ’- मुख्यमन्त्री कँडेल     |     रुकुमबाट गर्भवती महिलाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार     |     नेपाल यू–१६ को तेस्रो लगातार जित     |     असार १५ : धान दिवस र दही चिउराको सांस्कृतिक पर्व मनाइँदै     |     यी भूभागमा भारी वर्षाको सम्भावना     |    
समाचार

सुनमा लगाइएको विलासिता कर हटाउन माग गर्दै शिल्प व्यवसायी संघको चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा

१५ असार २०८२, आईतवार २०:०९

काठमाडौँ। नेपाल सुनचाँदी शिल्प व्यवसायी संघले सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र बहुमुल्य हिरा पत्थरमा लगाइएको १३  प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करविरुण चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

संघले आइतबार काठमाडौंमा व्यवसायलाई सचेतना बनाई चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले संयुक्त रूपमा व्यवसाय अनिश्चितकालिन बन्द गराएका छन्।

उक्त सचेतना कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष केशवबहादुर सुनारले सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनमा जानुपरेको बताए ।

उनले सुनचाँदीका गरगहनामा अनावश्यक कर लगाउँदा साना व्यवसायी तथा उपभोक्ता मारमा पर्नेतार्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सुनको भन्सार ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने तथा सुनचाँदीको कारोबारको लागि प्रष्ट नियमावली बनाउन समेत माग गरेका छन् ।

उनले भने ‘भोलिदेखि हामी चरणवद्ध आन्दोलनमा जान्छौं । ललितपुर संघ, भक्तपुर संघ, त्यसपछि हस्तकला संघ, शिल्प व्यवसायी संघ  र कला व्यवसायी संघले समेत आन्दोलन गर्छ । हाम्रो माग पुरा नभएसम्म हामी सरकारलाई पूर्ण रुपमा दवाव दिइरहन्छौँ । हामी यसरी नै चुप लागेर बस्यौँ भनेर सरकारले पनि हेर्न छोड्छ भनेर हामी चरणवद्ध आन्दोलनमा थियौँ ।

तर पनि सरकारले सुनेन । सुनचाँदीमा उच्च मूल्यवृद्धिका कारण गरगहनाको व्यापारमा समेत गिरावट आउने र साना व्यवसायीहरु ठुला व्यवसायीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।’

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिअनुसार विलासिता वस्तुमा कर लगाउने नीति लिएको भए पनि व्यवसायीहरू त्यसलाई अव्यवहारिक भन्दै हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्