काठमाडौं। टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
आइतबार काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा थुनछेक बहस सम्पन्न भएसँगै अदालतले बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। उक्त आदेश विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट जारी गरिएको हो।
टेरामक्स प्रविधि खरिदसम्बन्धी निर्णय बस्नेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका बेला गरिएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने क्रममा उक्त प्रविधि खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। मन्त्री बस्नेतकै नेतृत्वमा सो कार्यक्रममाथि छलफल गरी मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।
अर्थशास्त्री विमला पोखरेलबाट सुरु भएको रायको प्रक्रिया उपसचिव, सहसचिव हुँदै तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङमार्फत मन्त्रीसमक्ष पुगेको थियो। त्यसैको आधारमा २०७४ भदौ २३ मा मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत गरिएको उल्लेख गरेका थिए।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिने क्रममा बस्नेतले आफूले कुनै व्यक्तिको गोपनीयता हनन गर्ने वा कल विवरण हेर्ने उद्देश्यले सो प्रविधिको स्वीकृति नदिएको दाबी गरेका थिए।
मुद्दा दायर भएपछि बस्नेत स्वतः सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन्।
