काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन तथा उपदान सुविधा नदिई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यसबारे सबै मन्त्रालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानहरूलाई पत्राचार गरेर निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको छ ।
सरकारको नयाँ नीति अनुसार, अब नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसारको प्रणालीमा समावेश गरिनेछ ।
सरकारले सन् २०१८ (वि.सं. २०७५) देखि नै केही तहका सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गरिसकेको भए पनि केही नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा अझै पुरानै पेन्सन तथा उपदान प्रणाली जारी रहेको पाइयो ।
नयाँ निर्णयले अब सामाजिक सुरक्षा योजना लागू नगर्ने संस्थाको कारण सिर्जना हुने दीर्घकालीन पेन्सन वा उपदान दायित्व सरकार आफैंले नबेहोर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यही असार २० गते बसेको अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट उक्त निर्णय पारित भएको हो, र अब त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई औपचारिक जानकारी पठाइएको छ ।
