Trending
महिला फुटबल टिम सम्मानित     |     सनसाइन र काठमाडौं जेभियर्स क्वाटरफाइनलमा     |     बौद्ध नयाँ च्याम्पियन     |     देउवाको घरमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशकको शपथ     |     सभामुखको कार्यकक्षमै पुगे रास्वपाका सांसद, रविलाई निलम्बन नगर्न माग     |     रास्वपाले बोलायो आकस्मिक सचिवालय बैठक     |     बशर अल–असदविरुद्ध श्रीमतीले हालिन् रुसी अदालतमा मुद्दा     |     एनपीएलको फाइनलमा अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ     |     केहि भू–भागमा बर्षा र हिमपातको सम्भावना     |     मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका युवाको उपचारका क्रममा मृत्यु     |    
समाचार

नयाँ युगको सुरुवात माओवादीले नै गरेको होः दाहाल

१० आश्विन २०८१, बिहीबार १३:५९

१० असोज, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक व्यवस्था स्थापना र पूर्वाधार निर्माण लगायत सबै हिसाबले माओवादीले नै नेपालमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको बताएका छन् ।

अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय उद्घाटन गर्दै उनले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नयाँ समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व पनि माओवादीले गर्ने बताए।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको राज्य व्यवस्था नेपालमा माओवादीकै कारण स्थापित भएको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई अब कसैले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन’– अध्यक्ष दाहालले भने, ‘महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र त्यसमा आम सहमित जुटाएर कार्यान्वयन गर्ने काम मात्र होइन, माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको बेलामा सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेकाले नयाँ युगको सुरुवात माओवादीले गरेको हो भन्ने तथ्य हाम्रो गौरवपूर्ण सम्पत्ति बनेको छ।’

उनले माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा गरेका महत्वपूर्ण कामको चर्चा गर्दै यसलाई आम जनतामा स्थापित गर्नुपर्ने बताए । ‘मैले गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेतृत्व गरेको बेलामा मध्यपहाडी मध्यपहाडी लोकमार्गको अवधारणा अघि सारें, जो निर्माण सम्पन्न हुने चरण छ’– पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– ‘चुरेको काखबाट पूर्वपश्चिम मदन भण्डारी लोकमार्ग पनि हाम्रै अवधारणामा अघि सुरु गरिएको हो, जो निर्माण कार्य भइरहेको छ ।’

त्यस्तै आफूले अघि बढाएको उत्तरदक्षिण कोरिडोर र डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला अघि बढाइएको काठमाडौंको करिडोर अवधारणा पनि माओवादी सरकारकै विकास नीतिको परिणाम भएको बताए । आफूले पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा हजारौं किसानको ऋण मिनाह गरेको स्मरण गर्दै उहाँले शंखधर खाख्वाले ऋणमुक्त गरेको घटनापछि आधुनिक नेपालको इतिहासमा ठूलो संख्यामा किसानलाई ऋणमुक्त गरिएको यो नै पहिलो घटना भएको बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा जनार्दन शर्मालाई उर्जामन्त्री र कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएर नेपाली जनतालाई लोडसेडिङको कालरात्रीबाट मुक्त गरेको बताए ।

त्यति नै बेला संविधान कार्यान्वयन हुने हो कि होइन भन्ने अन्योलको बीचमा मधेशी दलहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन र मुलुकलाई चुनावमा लैजाने काम पनि गरिएको उनले स्पष्ट गरे ।आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको तेस्रो कार्यकाल सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका हिसाबले ऐतहासिक भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध थालेको अभियानकै कारण सरकार छाड्नुपर्ने सम्मको अवस्था आएको बताए ।

‘हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध महाअभियान छेडेकै हो, नेपालको इतिहासमा राजनीतिक र प्रशासनिक हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरु कारवाहीमा परेको पहिलोपटक हो’– उनले भने– ‘सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मिटर ब्याजपीडितको समस्या समाधान, लाखौं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता र हजारौं नागरिकताविहीन युवालाई नागरिक प्रदान गर्ने कानुन निर्माण ऐतिहासिक कार्य थिए ।’ उनले आर्थिक समृद्धिको सवालमा लिएका महत्वपूर्ण नीतिका कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आइरहेको र आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने क्रम सुरु भएको बताए।

उनले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा इटलीमा भएको खाद्य सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाहुँदै कोप २८ सम्म जाँदा आफूले लिएको ऐतिहासिक पहलकदमीका कारण पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा फरकरुपमा स्थापित भएको र यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अब्बल रुपमा स्थापित गरेको बताए । आफूले अल्पविकसित राष्ट्रहरुको पक्षमा लिएको अडान मात्र होइन, कार्यकालमा भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्धले पनि नेपालको कूटनीतिलाई नयाँ उचाईमा उठाएको बताए ।

उनले पछिल्लो सरकारको नेतृत्व गदौ शैक्षिक क्षेत्रमा पनि धेरै सुधारका काम थालिएको बताए । त्रिविमा मेरिटोक्रेसी लागु गर्ने, वर्षौदेखि लुकाएर राखिएको उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र संघीय शिक्षा ऐन सदनमा पुर्याउने काम आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नै गरेको स्पष्ट गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्