Trending
अमेरिका गएका अध्यक्ष नौ महिनासम्म नफर्केपछि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी     |     साफ महिला च्याम्पियनसिप : आज नेपाल र श्रीलङ्का भिड्दै     |     एमालेको जग्गादानविरुद्ध परेको रिटको आज सुनुवाइ     |     विपद् व्यवस्थापनमा विश्व बैंकले १५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दिने     |     रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज अदालतमा पेस गरिँदै     |     ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’मा नयाँ युगको शुरूआत भएको छ : प्रधानमन्त्री ओली     |     रेड्मी प्याड प्रो ५जी र रेड्मी प्याड एसई ८.७ ४जी ट्याब्लेट सार्वजनिक     |     पाँच हजार चार सय मिटर उचाइको थोराङमा सरसफाइ     |     सरकारको सय दिन : दुई सय उद्योगमा ३४ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता     |     सरकारको समीक्षा जनताले गर्छन् : वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ     |    
समाचार

बन्द र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय

६ कार्तिक २०८१, मंगलवार ०३:४८

६ कार्तिक,काठमाडौं। निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको समितिको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंँडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषदबाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस हुनेछ।

समितिको बैठकमा दिइएको जानकारीअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन्। यसैगरी, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादनस्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा छन्।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद् अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयहरूका सचिवहरूलगायत सहभागी थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्