Trending
एसईईमा ४.० जिपिए ल्याउने बाँकेकी सृजना डि.सी. पहिलो विद्यार्थी     |     विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन     |     सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक     |     धितोपत्र बजार पुँजीकरणमा रेकर्ड ब्रेक, ४४ खर्ब २३ अर्ब पुग्यो     |     प्रधानमन्त्रीसहितको टोली रसुवाको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा जाँदै     |     खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसक्ने खानेपानी मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने प्रभु साहको सुझाव     |     मुख्यमन्त्री कँडेलले गुरुयोजना निर्माणलाई दिए प्राथमिकता     |     जाजरकोट डिभिजन वन प्रमुखमाथि कार्यकक्षमै हातपात     |     खानेपानीको माग गर्दै सुकुम्बासीले गरे आन्दोलनको घोषणा     |     गृहमन्त्रीसंग प्रभु साहको प्रश्न, ‘तपाईहरुको कमाण्डमा सुरक्षा निकाय छ की छैन ?’     |    
समाचार

बन्द र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय

६ कार्तिक २०८१, मंगलवार ०३:४८

६ कार्तिक,काठमाडौं। निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको समितिको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंँडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषदबाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस हुनेछ।

समितिको बैठकमा दिइएको जानकारीअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन्। यसैगरी, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादनस्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा छन्।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद् अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयहरूका सचिवहरूलगायत सहभागी थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्