Trending
इङ्ल्याण्डसँग नेपाल ४ रनले पराजित     |     यस्ता छन् कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय     |     एचपिभी खोप सुरक्षित छ, निर्धक्कसँग लगाउनुहोस्ः मन्त्री गौतम     |     इङ्ल्यान्डले नेपाललाई दियो १८५ रनको लक्ष्य     |     साढे नौ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य     |     आजदेखि देशभरिका किशोरीलाई क्यान्सरविरुद्धको खोप अभियान सुरु     |     विवाह भोज खाएका बेहुला–बेहुलीसहित सबै बिरामी : शिविर मार्फत उपचार सुरु     |     टी–२० विश्वकप क्रिकेटः आज नेपाल इङ्ल्यान्डसँग भिड्दै     |     साफ यू–१९ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि भारतलाई     |     सूर्यकुमारको उत्कृष्ट पारीमा भारतले अमेरिकालाई दियो १६२ रनको लक्ष्य     |    
समाचार

बन्द र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय

६ कार्तिक २०८१, मंगलवार ०३:४८

६ कार्तिक,काठमाडौं। निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको समितिको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंँडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषदबाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस हुनेछ।

समितिको बैठकमा दिइएको जानकारीअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन्। यसैगरी, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादनस्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा छन्।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद् अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयहरूका सचिवहरूलगायत सहभागी थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्