Trending
एसईईमा ४.० जिपिए ल्याउने बाँकेकी सृजना डि.सी. पहिलो विद्यार्थी     |     विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन     |     सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक     |     धितोपत्र बजार पुँजीकरणमा रेकर्ड ब्रेक, ४४ खर्ब २३ अर्ब पुग्यो     |     प्रधानमन्त्रीसहितको टोली रसुवाको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा जाँदै     |     खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसक्ने खानेपानी मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने प्रभु साहको सुझाव     |     मुख्यमन्त्री कँडेलले गुरुयोजना निर्माणलाई दिए प्राथमिकता     |     जाजरकोट डिभिजन वन प्रमुखमाथि कार्यकक्षमै हातपात     |     खानेपानीको माग गर्दै सुकुम्बासीले गरे आन्दोलनको घोषणा     |     गृहमन्त्रीसंग प्रभु साहको प्रश्न, ‘तपाईहरुको कमाण्डमा सुरक्षा निकाय छ की छैन ?’     |    
समाचार

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई विरोध गर्ने नैतिक अधिकार प्रचण्ड-माधवलाई छैन : विष्णु रिजाल

६ कार्तिक २०८१, मंगलवार ०४:०७

६ कात्तिक, काठमाडौं। एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले विवादास्पद व्यापारीको घरमा बस्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाजै नमानी एमाले विरुद्ध लाञ्छना लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार पाँच विपक्षी दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रका दुई वटा बुँदा पढ्दा आफूलाई रमाइलो लागेको रिजालले उल्लेख गरेका छन् ।

‘वर्षौँदेखि कालोसूचीका विवादास्पद व्यापारीको घरमा बस्ने, अनेक व्यापारीसँग कारोबारमा जोडिने र आफ्नो वैवाहिक वर्षगाँठसमेत व्यापारीकै घरमा मनाउने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयमले कत्ति पनि अप्ठेरो नमानी पहिलो नम्बरमै हस्ताक्षर गरेर नेकपा (एमाले) ले खुल्ला र पारदर्शी रूपमा आफ्ना शुभेच्छुक व्यवसायीबाट जग्गा प्राप्त गरेको कुरालाई गैरकानुनी र सुशासनको उपहास देख्नुभएछ, हिम्मत भए त्यो ज्ञापनपत्र बुझाउन जानुभन्दा पहिला खुमलटारस्थित आफूले हक भोग गरिरहेको, शारदाप्रसाद अधिकारीको भनिएको घर छाडेको भए हुन्थ्यो नि’, रिजालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

आफ्नो पहलमा अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउने प्रचण्डले वर्तमान सरकाले अध्यादेश ल्याएर निरङ्कुशता लाद्न खोजेको आरोप लगाउनु अर्को लज्जाको विषय भएको रिजालले उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘आफ्नै पहलमा अध्यादेश ल्याएर तीन वर्षअघि नेकपा (एमाले) विभाजन गर्ने र त्यही अध्यादेशबाट लाभ प्राप्त गरेका पार्टीले चाहिँ अध्यादेश ल्याएर वर्तमान सरकारले सरकार टिकाउन र दुई दलीय तानासाही लाद्न खोजेको आरोप लगाउनु पनि अर्को रोचक पक्ष छ’, उहाँले लेख्नु भएको छ ।

अध्यादेश आउने र नआउने ठेगान नभए पनि कम्तीमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले त्यसको विरोध गर्ने नैतिक हैसियत नराख्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘अध्यादेश आउँछ आउँदैन, थाहा छैन तर, यदि आएछ भने पनि कम्तीमा तीन वर्षअघि अध्यादेश ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अध्यादेशका भरमा जन्मिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले चाहिँ नैतिक रूपमा पनि त्यसको विरोध गर्न मिल्दैन, मिल्दै मिल्दैन’, रिजालले लेख्नु भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्