पोखरा। अहिले एउटा भनाइ चर्चित छ गाउँ, गाउँमा सिंहदरबार ! सिंहदरबारको विशेषता हे हो त ? र, गाउँ, गाउँमा के गएको छ ? सिंहदरबार हिजो र आज भ्रष्टाचार उत्पादन गर्ने ठाउँ हो । त्यसैको जबर्जस्त प्रभाव स्थानीय तहहरमा परेको छ । हिजो स्थानीय सामन्तहरुले जसरी भ्रष्टाचार गर्दथे, अहिले त्यो ठाउँ अधिकार सहित स्थानीय तहले लिएका छन् ।

त्यसैको एक उत्कृष्ठ नमूना हो पोखरा महानगर पालिका । पोखरालाई पर्यटनको राजधानी भनिन्छ । यहाँका प्रत्येक प्राकृतिक साधन मनमोहक छन् । तिनै मनमोहक दृश्य र परिवेशले बाह्य र आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षण गरिराखेको छ । यिनैबाट यहाँको आर्थिक कारोबार चलेको छ ।

तर तिनै प्राकृतिक साधनस्रोतको दोहन भैराखेको छ । प्राकृतिक अतिक्रमण भइरहेको छ। पोखराको मुख्य आकर्षक स्थान फेवाताल हो । फेवाताल पछिल्लोक्रममा अतिक्रमणमा परेको छ ।

अहिले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एस)का नेता धनराज आचार्य । उनी मेयर भएदेखि नै पोखरा नेपालको सबैभन्दा बेरुजु भएको महानगरपालिका बन्न पुगेको छ । यो त भयो महानगरको आर्थिक अनियमितता ।

फेवातालको अतिक्रमित जमिनका बारेमा सर्वोच्चको पूर्ण पाठ २०७५ साल बैशाख १६ गतेका दिन सार्वजनिक गर्यो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा ‘चारकिल्लाबाट कायम भएको ताल किनारा(Bank Of Lake) बाट ६५ मिटरसम्मको भू—भागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने भौतिक संरचनामा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४-३-१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४-४-२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ५ नं।

प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।’ लेखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई ठाडो उल्लघंन गरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले आज देखि फेवातालको सिमाना तालघरमा पिल्लर गाडी सीमांकन गरेका छन् । तालघरबाट ६५ मिटरको दूरी फेवातालको सीमाना हुनु पर्नेमा पोखराका भूमाफियाको चलखेलमा, मुलरुपमा मेयर आचार्यको योजनामा उक्त कार्य गरिएको छ ।

मेयर आचार्यले छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयको जमिनमा रहेको डेभिड फल जुन २०३५ सालदेखि विद्यालयले भोकचलन गर्दै आएको थियो, उक्त जमिन र डभिड फलबाट स्कूलले वार्षिक ४ करोड आम्दानी गर्दै आएको थियो, उक्त जमिन महानगरले कब्जा गरी सेती क्यानोनिङ प्रालिलाई दिएको छ ।

उक्त कम्पनीले पातले छाङ्गो हेर्नकालागि आउने पयृटकबाट अहिले तोकिउको टिकट दरमा १० गुणा बढाउन पाउने र उक्त क्षेत्रको जमिनलाई महंगोमा प्लटिङ गर्नै योजना बनाइएको छ । र विद्यालयलाई केवल मासिक २ करोड मात्र दिने सहमति भएको छ । जसले काँत २४ करोड आम्दानी देखिन्छ । मेयर आचार्यलाई छोरेपाटन विद्यालयका वर्तमान व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले मोटो रकम लिएर सहयोग गरेका छन् ।

यसै गरी पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतका सबै सार्वजनिक जग्गा प्रकरणमा मेयर आचार्य संलग्न छन् । बस, पार्क, एयरपोर्ट, रंगशालाको जमिनलाई प्लटिङ गर्ने वा कुनै व्यक्ति वा निजी संस्थालाई लिज लिएर अकुत सम्पत्ति जोडिराखेका छन् ।

मेयर आचार्य यसभन्दा अघि मडिपाल मेडिकल कलेजले तिर्नु पर्ने १३ करोड कर माफी मुद्दामा जोडिएका थिए । पोखरा महानगरमा महानगरमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । यसको १३ अर्ब ४६ करोड ७२ लाख लेखा परीक्षण गरिएकोमा ५० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो, जुन ३.७४ प्रतिशत हो । त्यसैले देशैभरी मेयर धनराज आचार्यलाई मेयरकी जग्गा दलाल भनी खिसिट्युरी गरिन्छ ।